बिज्ञापन

बिज्ञापन

मुसिकोट नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा गिरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम मुसिकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा समायोजन भएको उल्लेख छ। त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७८ भदौ ३१ गतेको च.नं. १५३ को पत्रअनुसार उनी नागार्जुन नगरपालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न काजमा खटिएका थिए।

गिरी नागार्जुनमा काजमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा तहवृद्धिको प्रक्रियामा अघि बढेका थिए। नागार्जुन नगरपालिकाले उनको तहवृद्धिका लागि निवेदनसमेत परेको जनाएको छ। तर बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा १४५ को व्यवस्थाका कारण नागार्जुन नगरपालिकाबाट उनको तहवृद्धि गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको मुसिकोट नगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख छ।

यसैबीच गिरीले दरबन्दी कायम रहेको मुसिकोट नगरपालिकाबाट मिति २०८१ पुस २१ गतेदेखि लागू हुने गरी तहवृद्धि लिइसकेको देखिन्छ। मुसिकोट नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम उनलाई वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत, सातौँ तहमा तहवृद्धि भएको जनाएको छ।

यही कारण नागार्जुन नगरपालिकाबाट उनको तहवृद्धि गर्न मिल्ने आधार नरहेको र दरबन्दी रहेको स्थानीय तहबाटै तहवृद्धि प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उनलाई नागार्जुनमा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा मुसिकोट नगरपालिका पुगेको देखिन्छ। त्यसपछि नगर कार्यपालिकाले गिरीको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

गिरीको काज फिर्तासँगै उनको कार्यालय उपस्थितिको विषय पनि विवादमा आएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा गिरीले मिति २०८२ चैत १ गतेदेखि कार्यालयलाई कुनै नियमित जानकारी नगराई २०८३ जेठ १० गतेसम्म अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरेको छ।

नगरपालिकाले आफ्नो पत्रमा गिरीले कार्यालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगरी लामो समय अनुपस्थित रहेको जनाएको छ। यही कारण नगर कार्यपालिकाको २०८२ चैत १ गतेको निर्णयअनुसार उनलाई दरबन्दी कायम रहेको तथा तहवृद्धि प्राप्त गरेको मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिममा काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको र त्यसपछि उनको तलब नागार्जुन नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइएको छ।

यसरी गिरीको विषयमा काज, तहवृद्धि, अनुपस्थिति र तलब भुक्तानी चारवटै विषय एकअर्कासँग जोडिएका छन्। दरबन्दी मुसिकोटमा रहेका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको पत्रका आधारमा नागार्जुनमा काजमा आएका थिए। काजकै अवधिमा उनले मुसिकोटबाट तहवृद्धि लिए। त्यसपछि मुसिकोटले उनको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। नागार्जुनले समेत उनको अनुपस्थिति र तलब भुक्तानीसम्बन्धी विषय मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो।

यसले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ भदौ ३१ गतेको काज आदेशदेखि मुसिकोट नगरपालिकाले २०८२ चैत १ गते गरेको काज फिर्ताको निर्णयसम्मको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। काजको अवधि कति थियो, काज निरन्तरता कसरी भयो, तहवृद्धिपछि उनको पद तथा जिम्मेवारी कसरी कायम रह्यो र काज फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा किन यति लामो प्रक्रिया लाग्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

गिरीको प्रशासनिक विवादसँगै उनको आर्थिक कारोबारसमेत अहिले अनुसन्धानको विषय बनेको छ। नागार्जुन नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा उनले नियमित तलबबाहेक विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम बुझेको आर्थिक विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म मात्रै उनले तलब, कर्मचारी प्रोत्साहन, बैठक भत्ता, अनुगमन, भ्रमण, नगरसभा तयारी, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापतको प्रोत्साहन, सवारी मर्मत, सञ्चार, पुरस्कार तथा अन्य शीर्षकमा ठूलो रकम बुझेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गिरीले तलबबापत ५ लाख ४९ हजार ९२ रुपैयाँ बुझेका थिए। तर कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा ३ लाख १८ हजार १८८ रुपैयाँ र बैठक भत्तामा मात्रै ७ लाख ४ हजार २३६ रुपैयाँ बुझेका छन्। भ्रमण भत्तामा १ लाख ११ हजार ५४४ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा २२ हजार ८९९ रुपैयाँ, सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत प्रोत्साहनमा ५२ हजार ४२५ रुपैयाँ, सवारीसाधन मर्मतमा २५ हजार ११७ रुपैयाँ, विविधमा ७७ हजार ८६० रुपैयाँ, पुरस्कारमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पोशाक भत्तासमेत जोड्दा उक्त वर्ष उनको कुल भुक्तानी २० लाख ९८ हजार २८६ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।

त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उनको कुल भुक्तानी ६ लाख २७ हजार २६ रुपैयाँ थियो। तलबमा ३ लाख ३५ हजार ३०८ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा १ लाख २२ हजार ७३ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा २० हजार ८२५ रुपैयाँ, भ्रमणमा ६० हजार ५९५ रुपैयाँ, नगरसभा तयारीमा ३४ हजार रुपैयाँ, पोशाक भत्तामा ९ हजार ९०० रुपैयाँ र खाजा खर्चमा ४४ हजार ३२५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको विवरणमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गिरीले २३ लाख १२ हजार ६२ रुपैयाँ बुझेका छन्। उक्त वर्ष तलब ६ लाख १२ हजार ७७९ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन २ लाख ८० हजार ९८१ रुपैयाँ र बैठक भत्ता ८ लाख ४७ हजार ७८० रुपैयाँ रहेको छ। अनुगमन भत्तामा ३३ हजार १५० रुपैयाँ र भ्रमण भत्तामा १ लाख ९७ हजार ३७३ रुपैयाँसमेत बुझेका छन्। नगरसभा तयारी, इन्टरनेट महसुल, सवारीसाधन मर्मत, विविध तथा पोशाकलगायतका शीर्षकमा समेत रकम भुक्तानी भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उनको कुल भुक्तानी १८ लाख २० हजार ९५२ रुपैयाँ रहेको छ। उक्त वर्ष उनले तलबमा ६ लाख २२ हजार ४२३ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहनमा २ लाख ६१ हजार २७१ रुपैयाँ, बैठक भत्तामा ४ लाख ८९ हजार ९६७ रुपैयाँ, अनुगमनमा ७० हजार १२५ रुपैयाँ र भ्रमणमा १ लाख २४ हजार ३९ रुपैयाँ बुझेका छन्। सूत्रमा इन्ट्री गरेबापत प्रोत्साहन, नगरसभा तयारी, इन्टरनेट महसुल, सवारी मर्मत र पोशाक भत्तासमेत यसमा समावेश छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने उनको भुक्तानीमा ठूलो कमी आएको देखिन्छ। उक्त वर्ष तलब ५ लाख १९ हजार ८५२ रुपैयाँ, कर्मचारी प्रोत्साहन १ लाख ५३ हजार ८०७ रुपैयाँ, बैठक भत्ता ५६ हजार ५२५ रुपैयाँ, अनुगमन १ हजार ७०० रुपैयाँ र भ्रमण ४४ हजार ७८७ रुपैयाँ रहेको छ। सूत्रमा इन्ट्री गरेबापतको प्रोत्साहन ४८ हजार ६४ रुपैयाँ, सञ्चार तथा पोशाकलगायतका रकमसमेत जोड्दा उक्त वर्ष कुल ८ लाख ४० हजार ७३७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।

गिरीको आर्थिक कारोबारमा सबैभन्दा बढी प्रश्न बैठक भत्तामाथि उठेको छ। एक आर्थिक वर्षमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र अर्को वर्ष ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझ्नुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय समयभित्रै बैठक बसेर भत्ता लिने गरेको, औचित्य नभएका कर्मचारीलाई समेत बैठकमा उपस्थित देखाएर भत्ता वितरण गरिएको र केही कर्मचारीले वर्षमा ७० वटाभन्दा बढी बैठक भत्ता तथा महिनामा पटक–पटक टीए/डीए लिने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा लगाइएको छ।

यी आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन्। तर गिरी आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत भएका कारण उनीमाथि लागेका आरोप अन्य कर्मचारीको भन्दा फरक संवेदनशीलताको विषय बनेका छन्। कार्यालयको वित्तीय अनुशासन परीक्षण गर्ने अधिकारी आफैंले ठूलो रकम बैठक, प्रोत्साहन, भ्रमण तथा अन्य शीर्षकमा बुझेको देखिएपछि उनले परीक्षण गरेका खर्च र भुक्तानीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

गिरीमाथि उजुरीमा अझ गम्भीर आरोपहरू पनि लगाइएको छ। उनलाई विभिन्न कामको बेरुजु देखाएर कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने, आफू निकट कम्पनी तथा कन्सल्टेन्सीलाई विभिन्न अनुसन्धान तथा योजनाका काम दिलाउने, निजी गाडी मर्मत गराउने, इन्धन खर्च कार्यालयबाट बेहोर्न लगाउने र निजी प्रयोजनका होटलका बिलसमेत कार्यालयबाट पास गराउने आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै आफ्नो भनाइअनुसार काम नगर्ने कार्यकारीलाई विचौलियामार्फत सरुवा गराउने र बदनियतपूर्वक बिल भर्पाई अख्तियारमा बुझाएर दुःख दिने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित निकायले प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी गिरीको हकमा उनले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेका फाइल, औँल्याएका बेरुजु, बेरुजु फर्स्योटका प्रक्रिया, सम्बन्धित कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाही तथा उनले सिफारिस गरेका आर्थिक निर्णयसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि उनीमाथि लगाइएका आरोप तथ्यमा आधारित छैनन् भने पनि अनुसन्धानबाट त्यो स्पष्ट हुने र आरोप प्रमाणित भए कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्नेछ।

गिरीको सवारीसाधन मर्मत खर्च पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उनले सवारी मर्मत शीर्षकमा १ लाख ४१ हजार १८९ रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १ लाख २४ हजार ४३० रुपैयाँ बुझेका छन्। कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीले कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गर्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको अवस्थामा ती सवारी कसको स्वामित्वमा थिए, कसले प्रयोग गर्थ्यो र मर्मत खर्च कुन आधारमा कार्यालयले बेहोरेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यसैगरी गिरीले दरबन्दी रहेको मुसिकोट नगरपालिकाबाट तहवृद्धि लिइसकेको अवस्थामा नागार्जुनमा उनको तलब र भत्ता कुन तह तथा पदका आधारमा निर्धारण भयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। तहवृद्धि २०८१ पुस २१ गतेदेखि लागू भएको अवस्थामा त्यसपछि नागार्जुनमा उनले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको कानुनी आधारसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गिरीको काज फिर्ताको पत्रमा मुसिकोट नगरपालिकाले उनको सेवा अब नागार्जुन नगरपालिकालाई आवश्यक नरहेको समेत उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ काज फिर्ताको निर्णय केवल तहवृद्धिको विवादमा आधारित थिएन; उनको सेवा आवश्यकताको विषय पनि नगरपालिकाको निर्णयमा समेटिएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ नागार्जुन नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा गिरीले २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ १० गतेसम्म कार्यालयलाई नियमित जानकारी नगराई अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरेको छ। कार्यालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगरी अनुपस्थित रहेको भन्दै त्यस अवधिको तलब उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

अब यो अवधिमा गिरीको प्रशासनिक हैसियत के थियो, उनी काज फिर्ता भइसकेपछि कहाँ हाजिर हुनुपर्ने थियो र उनको अनुपस्थितिको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यदि मुसिकोटले काज फिर्ता गरिसकेको थियो भने पदस्थापन कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ।

यस प्रकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। मन्त्रालयले नै २०७८ भदौ ३१ गते गिरीलाई नागार्जुन नगरपालिकामा कामकाज गर्न खटाएको थियो। पछि दरबन्दी रहेको स्थानीय तहले तहवृद्धि गरिसकेको र काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन तथा सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नागार्जुन नगरपालिकामा गिरीको विषयसँगै लेखा अधिकृत आनन्द खड्काको अस्वाभाविक भुक्तानीसमेत जोडिएको छ। खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ लाख ७२ हजार ४७५ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा २७ लाख ३० हजार ३३४ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा २५ लाख ५२ हजार ३८४ रुपैयाँ र २०८२/८३ मा १५ लाख ७९ हजार ४४८ रुपैयाँ बुझेका छन्।

चार आर्थिक वर्षमा खड्काले कुल ९७ लाख ३४ हजार ६४० रुपैयाँ बुझेको विवरणमा देखिन्छ। उनको भुक्तानीमा पनि बैठक भत्ता सबैभन्दा ठूलो शीर्षक बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै उनले बैठक भत्ताबापत १३ लाख १५ हजार ७३३ रुपैयाँ बुझेका छन्। त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः १२ लाख ५५ हजार ५४५ रुपैयाँ र ११ लाख ५ हजार ८७ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको देखिन्छ।

यसरी लेखा अधिकृत र आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत दुवैको ठूलो रकम बैठक तथा अन्य अतिरिक्त शीर्षकमा भुक्तानी भएको देखिएपछि नागार्जुन नगरपालिकाको वित्तीय नियन्त्रण प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। लेखा अधिकृत भुक्तानी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुन्छन् भने आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत खर्चको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्। दुवै पदमा रहेका कर्मचारीले नै ठूलो रकम भत्ता तथा सुविधाका रूपमा बुझेको अवस्थामा भुक्तानी प्रक्रियामा संस्थागत नियन्त्रण कसरी कायम भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

अब अनुसन्धानको केन्द्रमा रकम मात्र नभई रकम निकालिएको प्रक्रिया पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। बैठक भत्ता हो भने बैठक पुस्तिका, निर्णय, उपस्थिती, बैठकको समय र बैठकको विषय परीक्षण हुनुपर्छ। भ्रमण भत्ता हो भने भ्रमण आदेश, प्रतिवेदन र वास्तविक भ्रमणको प्रमाण खोजिनुपर्छ। अनुगमन भत्ता हो भने अनुगमन प्रतिवेदन र त्यसबाट भएको उपलब्धि परीक्षण गर्नुपर्छ। प्रोत्साहन भत्ता हो भने त्यसको मापदण्ड र कार्यसम्पादन मूल्यांकन खोजिनुपर्छ। सवारी मर्मत हो भने सवारीको स्वामित्व, लगबुक, मर्मत बिल र वास्तविक प्रयोगको विवरण परीक्षण हुनुपर्छ।

गिरीको काज र तहवृद्धिको विषयमा पनि निर्णयको मूल कागजातदेखि कार्यान्वयनसम्मको अध्ययन आवश्यक छ। मुसिकोट नगरपालिकाको समायोजनसम्बन्धी कागजात, संघीय मन्त्रालयको काज आदेश, तहवृद्धि निर्णय, नागार्जुनमा उनको पदस्थापन तथा जिम्मेवारी, काज फिर्ताको निर्णय र त्यसपछिको हाजिरी विवरणलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गरेपछि मात्रै उनको प्रशासनिक हैसियत स्पष्ट हुनेछ।

यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट अनुसन्धान भइरहेको भनिएको छ। अनुसन्धानले गिरीमाथि लगाइएका आर्थिक तथा प्रशासनिक आरोपको तथ्य के हो, उनले बुझेको भत्ताको कानुनी आधार के थियो, काज तथा तहवृद्धिको प्रक्रिया नियमसम्मत थियो कि थिएन र नगरपालिकाको खर्च प्रणालीमा कुनै अनियमितता भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

गिरीमाथि लागेका आरोप प्रमाणित नभएसम्म उनलाई दोषी भन्न मिल्दैन। त्यसैगरी उनले बुझेको भत्ता धेरै देखिँदैमा त्यो स्वतः गैरकानुनी ठहर हुँदैन। प्रत्येक भुक्तानीको कानुनी आधार र वास्तविक काम परीक्षण गरेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीको हकमा यति ठूलो रकम भुक्तानी भएको र काज तथा तहवृद्धिजस्ता प्रशासनिक प्रश्नसमेत उठेको अवस्थामा पारदर्शी अनुसन्धान भने अपरिहार्य छ।

नागार्जुन नगरपालिकाको कागजातले अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—दरबन्दी एउटा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा वर्षौँसम्म काजमा राख्ने, काजकै अवधिमा दरबन्दी रहेको स्थानीय तहबाट तहवृद्धि हुने र त्यसपछि काज फिर्ता गर्ने अवस्थासम्म पुग्दा कर्मचारीको प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गरियो ?

यसको जवाफ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मुसिकोट नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका तीनै पक्षबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, एउटै नगरपालिकामा दुई कर्मचारीले केही वर्षमै करोड नजिक रकम तलब तथा विभिन्न भत्ताका रूपमा बुझेको विवरणले स्थानीय तहमा कर्मचारी सुविधा र सार्वजनिक खर्चको निगरानी कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। अब छानबिनले रकमको अंक मात्र जोड्ने होइन, ती रकमको पछाडि वास्तविक काम थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

गिरीको काज फिर्ता, तहवृद्धि र अनुपस्थितिसम्बन्धी विवादले नागार्जुन नगरपालिकाको आर्थिक भुक्तानीसम्बन्धी प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। एउटा संवेदनशील वित्तीय पदमा रहेका कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापन नै विवादित बनेको अवस्थामा उनले सोही अवधिमा परीक्षण तथा अनुमोदन प्रक्रियासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारको निष्पक्षता पनि अनुसन्धानको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

अब अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानले काज आदेशदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण फाइल खोतल्ने हो भने नागार्जुन नगरपालिकामा वर्षौंदेखि चल्दै आएको भनिएको अतिरिक्त भत्ता प्रणालीको वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ। यदि रकम कानुनअनुसार भुक्तानी भएको हो भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनेछ; यदि कानुनको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक कोषबाट रकम निकालिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

नागार्जुनको यो प्रकरण त्यसैले प्रेमबहादुर गिरीको काज फिर्ताको विषयमा मात्र सीमित छैन। यो स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रणाली, तहवृद्धिको कानुनी प्रक्रिया, कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थितिको जवाफदेहिता, तलब भुक्तानीको आधार, आन्तरिक लेखापरीक्षणको निष्पक्षता र सार्वजनिक रकमको खर्च प्रणालीसँग जोडिएको विषय बनेको छ।